8th Pay Commission salary hike | 8वें वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग में क्या मिला और अब क्या बदल सकता है?
8th Pay Commission salary hike: केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दी
केंद्रीय सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 2025 के बजट से पहले लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार होगा।
8th Pay Commission salary hike: 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों को फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बजट 2025 से पहले 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। साथ ही, महंगाई भत्ता (डीए) में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को और राहत मिलेगी। यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
8th Pay Commission salary hike: 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
अभी सरकार ने यह नहीं बताया कि वेतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन खबरों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर (जो सैलरी और पेंशन की गणना में इस्तेमाल होता है) 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है, तो सबसे कम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक हो सकती है। यह फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ी?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा किया गया।
उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो उसे 2.57 से गुणा करके नई सैलरी ₹25,700 कर दी गई। इससे सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई।
6वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ी?
6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 रखा गया था। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की बेसिक सैलरी को 1.86 से गुणा किया गया।
उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो उसे 1.86 से गुणा करके नई सैलरी ₹18,600 कर दी गई। इससे सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई।
5वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे बढ़ी?
5वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए उनके बेसिक सैलरी का 40 प्रतिशत बढ़ाकर सैलरी में जोड़ दिया गया।
उदाहरण के लिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹10,000 थी, तो उसका 40 प्रतिशत यानी ₹4,000 बढ़ाकर नई सैलरी ₹14,000 कर दी गई। इससे सभी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ।
8th Pay Commission salary hike: वेतन आयोग क्या करता है?
वेतन आयोग सरकार द्वारा बनाए गए एक खास समूह होते हैं, जो यह देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को कितनी सैलरी, बोनस और भत्ते मिल रहे हैं। यह समूह यह तय करने के लिए काम करता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाए या नहीं।
यह समूह महंगाई (मूल्य बढ़ने), देश की आर्थिक स्थिति और लोगों की आय के बीच अंतर जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देता है।
आयोग केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि उनके बोनस, भत्ते और अन्य फायदों की भी समीक्षा करता है। ताकि कर्मचारियों को बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी मदद मिल सके।
सरकार यह आयोग लगभग हर 10 साल में एक बार बनाती है, ताकि कर्मचारियों की सैलरी में समय-समय पर सही बदलाव किए जा सकें और उनके जीवन की स्थितियों में सुधार हो सके।
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